नेपालमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । पेट्रोलियम उत्पादक मूलक रुस र युक्रेनबिचको युद्धका कारण अहिले पेट्रोलियमको मूल्य आकासिएको हो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल आपूर्तिकर्ता इन्डियन आलय कर्पोरेसन (आईसी)ले पठाएको अघिल्लो १५ दिनको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई १५ दिनमै करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको घाटा हुने भएको छ । यो घाटा कम गर्न पेट्रोलियमको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ताको ढाड सेकिने अवस्था आउँछ । मूल्य नबढाउँदा निगमलाई घाटा लाग्ने अवस्था छ ।
आयाल निगमले आईओसीलाई तिर्न सरकारसँग माग्यो ४ अर्ब
२४ फागुनमा आईओसीलाई तिर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको २५ अर्ब रुपैयाँमा ४ अर्ब रुपैयाँ नपुगेपछि निगमले सरकार गुहार्न पुगेको हो । पछिल्लो समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि निगम घाटामा नै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १५ फागुनसम्म २८ अर्ब नोक्सान भएको निगममा फेरि मूल्य समायोजन गर्दा पनि मासिक रूपमा ६ अर्ब घाटामा रहेकाले आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न कठिन भएको निगमको दाबी छ ।
निगमले प्रत्येक महिना आईओसीलाई तेल खरिद गरेबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यन्त बढे उपभोक्तालाई राहत दिन बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम उपभोक्ताकोे राहतभन्दा पनि निगमलाई नै आईओसीको रकम तिर्न प्रयोग भइरहनु पनि एक प्रकारको अपचलन हो । कोष स्थापनाको उद्देश्य मूल्य बढ्दा त्यसलाई स्थिर राख्न भए तापनि हाल टाट पल्टेको निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदको रकम तिर्न उपयोग भइरहेको छ । कुल १३ अर्ब रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट यसअघि पनि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निगमले लगिसकेको छ । जनवरी महिनाको पहिलो किस्ता बुझाउन फेब्रुअरीमा निगमले कोषबाट रकम लिएको थियो । वाणिज्य सचिवको अध्यक्षता रहेको स्थिरीकरण कोषमा अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारण नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ, जसमा मंगलबार आईओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार १५ दिनमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको निगमको दाबी छ । यसअघि नै ४ सय ६५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा रहेको खाना पकाउने ग्यासमा थप १ सय रुपैयाँ घाटा थपिएको तथा पेट्रोलमा २० रुपैयाँ तथा डिजेल र मटीतेलमा १६ रुपैयाँ हाराहारी घाटा भएको निगमको दाबी छ ।
निगम सधैं घाटामा रहने तर सुधारका कुरा सुन्ने नचाहने कारण पनि निगमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । बिनाकानुन खर्बौको कारोबार गर्ने मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियमको कारोबारमा सामेल गर्न नचाहनुको कारण पनि रहस्यमय नै छ ।
यसअघि पनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व बजार, आयात, निर्यात र ढुवानी नै प्रभावित हुँदा तेलको मूल्य बढेको थियो । त्यसो हुँदा नेपाल जस्ता पूर्ण रूपमा पेट्रोलियममा आश्रित मुलुकले सङ्कटको बेला खपत कम गर्न उपयुक्त हुने नेपाल निगमका अधिकारीहरू नै बताउन थालेका छन् । ‘उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी मूल्य बढाउन आलय निगमलाई रहर छैन,’ निगमका निमित्त उपप्रबन्ध निर्देशक नगेन्द्र साह भन्छन्, ‘यस्तो असहज परिस्थितिमा सकेसम्म खपत घटाउनु नै हामी नेपाली र देशका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।’
सकेसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीबाट चल्ने सवारी, चुलो तथा उपकरण प्रयोग गरेर पेट्रोलियमको खपत कम गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘मोटरसाइकलभन्दा बढी ठुला गाडीहरू (मास भेइकल)को प्रयोग गर्ने, मोटरसाइकलमा पनि मिलेर २/२ जना यात्रा गर्ने, साइकलमा यात्रा गर्ने, पैदल हिँडेर पुगिने ठाउँमा पैदल नै हिँड्ने, विद्युतीय राइस कुकरमा खाना पकाउने, विद्युतीय सवारी चलाउने, इलेक्ट्रिक जग वा केट्लीमा पानी तताउने, बाथरुमको तातो पानीका लागि सोलर हिटरको प्रयोग गर्ने जस्ता अनेक उपाय सकेसम्म लगाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियमको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको व्यक्ति आयआर्जन राम्रो हुनु व्यक्तिले धान्न सक्लान् तर जति धेरै प्रयोग बढ्यो उति धेरै देशको मुद्रा बिदेसिन्छ ।’
कोरोना कालमा गरिएको जस्तो काठमाडौँ उपत्यका जस्ता ठुला सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लगाउन सके पनि यसले पेट्रोलियम खपत कम गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा पेट्रोलियमको वार्षिक हिस्सा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी छ । हाल बढेको मूल्य अनुसार यही अनुपातमा पेट्रोलियमको आयात बढ्दै जाने हो भने यो घाटा पनि आकासिने निश्चित छ ।
श्रोत… कारोवार निउज
BACK TO TOP
