वीपी प्रतिष्ठान सम्हाल्न आइपुगे यादव: आन्दोलनरत पक्षले गर्याे स्वागत, कर्मचारी समाजले गर्याे विरोध

सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा अस्पताल र दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बाह्रौँ तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव कार्यभार सम्हाल्न प्रतिष्ठान आई पुगेका छन् । 

उनी सगैं प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा खाता सञ्चालन गर्न कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट एक जना उपसचिव पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सुनसरीस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठान पठाएको छ । यादव र अधिकारी आज प्रतिष्ठान पुगेका हुन् ।

छानबिन समितिले दोषी देखाएका प्रतिष्ठानका बहालवाला ३ पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएर मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट डा.यादवलाई पठाएको हो । उनलाई पदाधिकारीले गर्ने कामको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन यादव र अधिकारीले गर्ने छन् । 

यादव आउनु सकारात्मक

सरकारले विपी सुधारमा ढिलै भए पनि तदारुकता देखाएको आन्दोलनरत चिकित्सकले बताएका छन् । उनीहरूले केही हद सम्म प्रतिष्ठान सुधारको आशा गरेका छन् । 

आन्दोलनरत चिकित्सक विष्णु पोखरेलले आन्दोलनको बारेमा सरकारले चासो देखाएको बताए । उनले विशेषज्ञ व्यक्ति प्रतिष्ठानमा आउनु सकारात्मक पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

कर्मचारी कल्याण समाजको आपत्ति

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोकेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने विषयमा आपत्ति जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय प्रतिष्ठानले ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियम सङ्गत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले बताए । उनले संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि बताए । 

मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधार स्वरूप उल्लेखित ऐनको दफा २० (क) कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्नसक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिर्वतन पश्चात् सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनैतिक अभिष्ट बोकेका पदाधिकारीहरुको सङ्ख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि समाजको भनाई छ । साथै, प्रतिष्ठानलाई निकास दिने जुनसुकै बाटो अपनाउँदा वैधानिक बाटो अपनाउन र प्रतिष्ठानको हितको निमित्त अपनाइने कुनै पनि वैधानिक उपायमा सरकारलाई पूर्ण साथ रहने पनि समाजले जनाएको छ ।