नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको १० बुँदे सहमतिलाई लिएर सुनसरीमा विवाद देखिएको छ । कमिटीको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलले सुनसरी जिल्ला कमिटी अध्यक्षमा रमेश बस्नेतलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै विवाद बढेको हो ।
२०७७ फागुन १ गते गठन भएको नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रेवती भण्डारीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताए । आज भण्डारी नेतृत्वको जिल्ला कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैधानिक कमिटीलाई निरन्तरता दिन नसक्ने ठहर गरेको हो । केन्द्रीय कमिटी २०७५ जेठ २ मा फर्किए पनि सुनसरीमा अजै पनि पदाधिकारी नै एमालेमा स्पष्ट नखुलेको, २०७५ जेठ २ अगाडी देखि नै जिल्ला कमिटीको विधान बमोजिम अधिवेशन सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेमा समयमा गर्न नसकी अवैधानिक रहेको कमिटीलाई पूर्णता दिन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै तत्कालीन अध्यक्ष रमेश बस्नेतले समानान्तर कमिटी विस्तार गरी बिपी प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनमा विपक्षीसँग मिलेर पार्टी पक्षधर नदेखिएको र २०७५ जेठ २ गते यता नेकपा एमाले जोगाउन कुनै पनि क्रियाकलाप नगरेको भण्डारी नेतृत्व कमिटीको भनाई छ ।
भण्डारीले कार्यदलको निर्णय आफूहरूले अस्वीकार गर्ने र कार्यदलले पुनर्स्थापना गरेको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिएका हुन । अध्यक्ष भण्डारीले असहज परिस्थितिमा पार्टीको अस्तित्व सङ्कट हुँदा आफूहरूले नेतृत्व गरेर सुनसरीमा एमालेको साख जोगाएकाले १० बुँदे सहमतिका नाममा गरिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
बिहीबार नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यसहितको कार्यदलले रेवतीरमण भण्डारी नेतृत्वको कमिटीलाई बिदाइ गर्दै २०७५ जेठ २ गते पूर्वका अध्यक्ष रमेश बस्नेतलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको बैठकमा सचिव आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, देवराज घिमिरे, शेरधन राई, लालबाबु पण्डित, भानुभक्त ढकाल, विनोद ढकाल, टङ्क आङवो लगायत सहभागी भएका थिए ।
BACK TO TOP
