नेपालमा दुग्ध उद्योगः समस्या र समाधान

दूधलाई आफैँमा अमृत समान एक पूर्ण आहारको रूपमा लिइन्छ । परापुर्वकाल देखि नै दूध सबैलाई र जवान वा सिपाहीलाई मक्खन मुख्य आहारको रूपमा लिइने गरेको पाइन्छ । दूधलाई बेचबिखन गर्न नहुने मान्यता रहँदै गर्दा भारतमा भएको White Revolution लाई समेत दुग्ध व्यवसायको परिपाटि विकाशमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसो त युरोपेली देशहरूमा यो सत्रौँ शताव्दिताका नै प्रचलनमा रहेको जानकार बताउँछन् । नेपालमा Door to Door दूध बेच्ने कार्य आधा शताब्दी पहिले देखि सुरु भएको बताइन्छ ।
दूध तथा दुग्ध पदार्थको व्यवसायीकरण सँगै प्रविधि तथा औद्योगीकरणको सुरुवात भए यता विश्वका धेरै देशमा यो व्यवसाय देशको GDP मा नै प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा आइसकेको छ । दूध उत्पादन कै हिसाबमा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारत विश्व मै सबै भन्दा बढी उत्पादन गर्ने देश मानिन्छ । जसले सन् २०१८ मा मात्रै करिब 187.96 million Tonnes उत्पादन गरेको थियो जुन विश्वको दोस्रो उत्पादनकर्ता अमेरिकाको भन्दा झन्डै दोब्बर उत्पादन हो ।, (NDDB,INDIA )

नेपालको कुरा गर्दा कतिपय प्रकाशनहरूमा सन १९७० ताका दूधको कुल उत्पादन करिब ६२,५३०० लिटर थियो जुन गत वर्ष सम्ममा बढेर 2.32 million Tonnes  पुगेको देखिन्छ । (FAOSTAT 2019), जसले प्रति एक जनालाई करिब १५९ ग्राम प्रतिदिन मात्र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध हुन्छ जब कि WHO ले कम्तीमा प्रतिदिन २५० ग्राम उपलब्ध हुन जरुरी भनेको छ । नेपालमा सन १९९० देखि २००० तर्जुमा भएको पहिलो दुग्ध विकाश योजना बाट थप व्यवस्थित भएको नेपालको दूग्ध उत्पादनले हाल विश्वमा उत्पादन हुने दूध मध्ये करिब ०.२४७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको GDP योगदान मध्ये ८ प्रतिशत भन्दा बढी त दुग्ध क्षेत्रको योगदान रहनुले पनि यसको प्राथमिकताको सन्दर्भलाई बल पुगेको छ । औसतमा हरेक उपभोक्तालाई आवश्यक दुग्ध पदार्थ प्रति दिन १०० ग्राम कम भएको देखिए तापनि नेपालमा हरेक वर्ष करिब ६ महिना दुग्ध बजारमा खपत नहुने र ६ महिना बजार माग बमोजिम दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहुने समस्या छ ।

दुग्ध क्षेत्रमा औपचारिक र अनौपचारिक बजारको बिचमा भएको अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरको चुनौती त छदैछ दुग्ध प्रशोधन उद्योगहरूको व्यावसायिक दीघोपनाको विषय पनि जटिल हुँदै आएको छ । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य सुरक्षा ऐन आदिले गुणस्तरीय उत्पादन र सोको उपभोक्ताले सेवन गर्न पाउने सुनिश्चितताको सवाल उठाएको छ ।

नेपालमा हाल अप्रशोधित दूध तथा दुग्धजन्य पर्दाथको उत्पादन र बिक्री वितरणको क्रम बढ्दो छ जसले गुणस्तर, मुल्यस्तर, परिमाण आदिमा अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गराएको छ । यसले एकातिर राज्यको नियमन भन्दा बाहिर रहेको ठुलो क्षेत्रले व्यवसायको उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । यसरी यो अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाले ठुलो लगानीमा स्थापित दुग्ध उद्योगको प्रविधि तथा जनशक्तिमा लगानी गरी गरिएको उत्पादनले बजारमा स्थान पाएका छैनन् । अर्को तिर उपभोक्ताले गुणस्तर यकिन नभएको उत्पादन सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चुनौतीलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ?

 नेपालमा भएका डेरी उद्योगलाई दूध उत्पादन तथा प्रशोधन क्षमता, कारखाना तथा प्रविधिको प्रयोग, प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, बजार हिस्सा, उत्पादन सूचि लगायतका विषय समेटेर क, ख, ग, घ गरी वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले उत्पादित पदार्थको मूल्य डेरी उद्योगको वर्ग अनुसार निर्धारण गर्न सक्दछ । फलस्वरूप उपभोक्तालाई डेरीको वर्ग अनुसार आफ्नो क्रय शक्तिलाई हेरेर उपभोग गर्न सकिन्छ । यसले कुनै एउटा कोठामा फ्रिज र दूधका क्यान राखेर दर्ता हुने डेरी र करौंडौ लगानी गरेर स्थापित व्यावसायिक डेरी बिच फरक थाहा पाउन सहयोग गर्दछ ।
 नेपालमा हाल डेरी क्षेत्रमा समेत पुँजी र कारोबार कै आधारमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) मा दर्ता हुने प्राबधान छ । भ्याटमा गएका दुग्ध उद्योग भन्दा नगएकाको कुल राष्ट्रिय कारोबार धेरै रहेको छ ,यसले भ्याटमा गएका र नगएका उघोग (अनौपचारिक क्षेत्र समेतं) बिचमा बजार प्रतिस्पर्धा चुनौती पूर्ण बनाएको छ । दुग्ध पदार्थ मध्ये पनि मूल्य अभिवृद्धि ऐन तथा वार्षिक बजेटले निकृष्ट गरे बमोजिम दूध, दही,चिज बाहेकका उत्पादनमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगलाई मात्र लागु हुँदा भ्याटमा दर्ता नभएका डेरी वा डेरी उद्योगले बजारमा १३ % मा बिक्री गर्न सक्ने हुँदा उनीहरू कम बजार मूल्यमा समेत बढी नाफामा रहने तर राज्यलाई समेत कर असुलीको दायरा छुटेको देखिन्छ । यसमा bench marking गर्दा बजारमा मुल्यस्तरको प्रतिस्पर्धालाई अस्वास्थ्य बनाएको पाइन्छ । अझ कतिपय जानकारहरू त किसानसँग भ्याटमा खरिद नभएको दुग्ध पदार्थ बिक्रीमा मात्र भ्याट लाग्ने कुरा ठिक वा बेठिक भन्नेमा समेत बहस गर्ने गरेको पाइन्छ ।

 हाल डेरी उद्योग स्थापनाकालागि कुनै एउटा क्षेत्रमा कति वटा स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने मापदण्डको अभाव देखिन्छ । यसले सीमित स्थानमा डेरीको सङ्ख्या मात्र बढाउँदा डेरीहरू दीर्घकालमा टिक्न नसक्ने र अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तसर्थ राज्यको सम्बन्धित निकायले कुनै निश्चित क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिका डेरी उद्योग कति सम्म स्थापना हुन पाउने भन्ने यकिन गर्न जरुरी छ ।

 सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम, विभिन्न सुरक्षा निकाय तथा अन्य कार्यक्रममा स्वदेशी दुग्ध उत्पादनको खपत हुने गरी योजना ल्याउन सक्दछ ।

 डेरी उद्योगले सहरको अरवौँ रकम गाउँ तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउने काम गरिरहेको हुन्छ । डेरी उद्योगहरू पनि आफैमा किसानसँग जोडिएर किसानको हितमा कारोबार नाफा बाँड्ने (सहकारी दुग्ध उद्योग) र नाफा मुखी निजी बिचमा दिइने सुविधामा सम्बन्धित निकायले थप विवेकशील हुन जरुरी छ । देश भित्रका उद्योगको लागत कम गर्न सके अन्य देश बाट आउने दुग्ध पर्दाथलाई विस्थापित गर्न सकिने हुँदा विद्युत् प्रविधि हस्तान्तरण, कर तथा अन्य क्षेत्रमा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।

 नेपालमा करिब ६ महिना उत्पादन अत्यधिक हुने तर खपत नहुने भई दूध पाउडर र नौनी बनाइ राख्नु पर्ने स्थितिमा सबै उद्योगले स्टोरेज क्षमता अभाव, पुजी अपर्याप्तता, भविष्यमा बजारीकरणमा जोखिम लगायतका कारण गुणस्तरीय ढङ्ग बाट स्टोरेज गर्न सकिरहेका छैनन्। यस बाट उद्योगलाई घाटा त छदै छ, दुग्ध किसानको उत्पादन खपतको सुनिश्चितता गर्न समेत कठिन छ । प्रादेशिक वा क्षेत्रगत रूपमा भए पनि सरकारले भण्डारहरू व्यवस्था गर्न सक्दछ। यो दुग्ध क्षेत्र मात्र नभई कृषिमा अत्यावश्यक रहेको छ ।

 हुन त डेरी उद्योगको वर्गीकरण गर्न सके खुल्ला दूध (अनौपचारिक) बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सक्दछ नै, उनीहरूलाई एक वर्ग बाट माथिल्लो वर्गमा बिस्तारै जानकालागि उत्प्रेरकका रूपमा समेत सम्बन्धित निकायले भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

 नेपालमा दूधको औपचारिक मूल्य निर्धारण वार्षिक रूपमा एकनास हुने गरेको छ । लिन र फल्स सिजनका आधारमा दूधको मूल्य निर्धारण गर्न सक्दा उद्योग, उपभोक्ता र किसान सबैको यथोचित हित हुन सक्दछ ।

 छुर्पी लगायतका निर्यात हुने दुग्ध पदार्थमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढी रहेको छ । यसको मूल्य श्रृखलामा किसान, उत्पादक भन्दा मध्यस्थकर्तामा बढी लाभ गएको देखिन्छ । सरकारी पक्ष बाट यसको उचित व्यवस्थापन तथा निर्यात कार्यमा सहजीकरण हुन सके उत्पादक कै पहुँच निर्यातमा पुग्न सक्दछ । कतिपय अवस्थामा त यस प्रकृतिका उत्पादन निर्यात बाट नेपाल भन्दा छिमेकी राष्ट्रले फाइदा लिएको समेत देखिन्छ । गाई चौपायामा भएको समस्या वा भ्याक्सिनेसनको कमीलाई कारण देखाइ सोझै नेपाल बाट निर्यात नहुने राष्ट्र पनि छन् त्यसमा सरकारी पहल कदम अत्यावश्यक देखिन्छ।

 नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पनि कहीँ दूध उत्पादन भई खेर जाने र कहीँ बढी मूल्यमा समेत उपलब्ध नहुने समस्या त छदैँछ । यस अवस्थामा सोको वितरण प्रणाली विकाश गर्न राज्यले कार्य गर्न सक्दछ ।

 हाल सरकारले लिएको तेस्रो मुलुक बाट दुग्ध पदार्थ निर्यात प्रतिबन्धलाई थप कडा तथा छिमेकी राष्ट्र बाट समेत दुग्ध उत्पादन सँग प्रत्यक्ष खपत सम्बन्ध भएका उपभोग्य उत्पादनमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यसरी डेरी उद्योगको सबलीकरण लाखौँ किसानको रोजीरोटीको विषय हो । उत्पादन विविधीकरणको खोज बाट नवप्रवर्तन सँगै स्वास्थ्य परिवारको लागि दुग्ध पदार्थको सेवन अनिवार्य छ भनेर बुझाउन जरुरी बनेको छ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै राज्यको दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजना सफल बनाउन सकिन्छ की ?
परशुराम कार्की (मनोज)
व्यावसायिक योजना विज्ञ
स्नातकोत्तर (वित्त व्यवस्थापन)