विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर वडा कार्यालय : अदालतको स्टे अर्डर,काम भने रोकिएन !

दिप खबर
बैशाख ८, २०७८


इटहरी

इटहरी ४ स्थित कचना स्कुल छेउमा अहिले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालय बन्दै छ । कार्यालय बन्दै गरेको जग्गा भने वडा वा नगरपालिकाको हैन । जग हालेर पिल्लर समेत ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको वडा कार्यालय विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बनिरहेको छ ।
जनता माध्यमिक विद्यालय इटहरीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास रहेको इटहरी ४ स्थित कित्ता नं. ५५ को २ बिगाहा ३ धुर जग्गामा अहिले त्यो वडा कार्यालय बन्दै छ । पूर्व विद्यार्थी समेत रहेका अधिवक्ता रमेश पोखरेलले गैर कानुनी ढङ्गबाट बनेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगर मा सार्वजनिक सरोकार विषयमा रिट दायर गरेका थिए ।


पोखरेलले जनता मावि, जनता माविका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुङ्गाना, जनता माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, इटहरी उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय र वडाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद भट्टराई लाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले वडा कार्यालय विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा बनिरहेको र विद्यालयलाई भविष्यमा शैक्षिक गतिविधिमा काम लाग्ने जग्गालाई कब्जा गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको एकल इजलासले संरचना तत्काल रोक्नु भन्दै अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी ग¥यो । अल्पकालीन आदेश जारी सँगै अदालतले वडा कार्यालय सहित नगरपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश समेत दिइसकेको छ ।
अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्दा समेत अहिले वडा कार्यालय बनाउने क्रम भने रोकिएको छैन । उच्च अदालतले वैशाख ५ गते नै बन्दै गरेको संरचना रोकेर १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरे पनि काम भने नरोकिएको हो ।
५ गते नै आदेश आए पनि सात गते सम्म ढलानको सेटिंङ भने कार्यालय परिसरमा भइरहेको छ । इटहरी उपमहानगरको कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता शारदा अधिकारीले भने स्टे अर्डर जारी भएपछि काम रोकिनु पर्ने बताउँछन् ।
’मेरो हातमा भर्खरे आदेशको प्रतिलिपि आएको छ मैले हेर्न बाँकी नै छ, त्यसपछि के हुन्छ मा भनौला छ ।’ स्टे अर्डर आएपछि त काम गर्न पाइँदैन होला नि भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता अधिकारीले भने ’ स्टे अर्डर पछि काम त गर्न पाइँदैन ।’
अवहेलना लाग्न सक्छ !
उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गर्‍यो । तर, वडा कार्यालय बनाउने काम भने रोकिएको छैन । ढलान गर्नको लागि अहिले सेटिंङको काम निर्माणाधीन भवनमा चल्दै आएको छ ।
यसरी अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेकोमा अदालतले भने विपक्षीहरूलाई अवहेलनाको कारबाही भने चलाउन सक्छ । निवेदक रमेश पोखरेलका अनुसार काम हुँदै गरेको विषय प्रशासनलाई जानकारी तत्काल रोक्न सकिने बताउँछन् । रोक्ने मात्र हैन, आगामी बहसको क्रममा अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेको भन्दै अवहेलना भएको जानकारी समेत अदालतलाई दिने पोखरेल बताउँछन् ।
अवहेलनाको सवालमा कानुन समेत बनेको छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ उपदफा (२) अनुसार अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्दछ । उच्च अदालतले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गरेमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान स्पष्ट ऐनमा छ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलना गर्ने लाई एक वर्ष सम्म कैद र १० हजार सम्म जरिवाना हुन् सक्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ भन्छ ’…अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।’

थप समाचार

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

BACK TO TOP