विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर वडा कार्यालय : अदालतको स्टे अर्डर,काम भने रोकिएन !

विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर वडा कार्यालय : अदालतको स्टे अर्डर,काम भने रोकिएन !


इटहरी

इटहरी ४ स्थित कचना स्कुल छेउमा अहिले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालय बन्दै छ । कार्यालय बन्दै गरेको जग्गा भने वडा वा नगरपालिकाको हैन । जग हालेर पिल्लर समेत ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको वडा कार्यालय विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बनिरहेको छ ।
जनता माध्यमिक विद्यालय इटहरीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास रहेको इटहरी ४ स्थित कित्ता नं. ५५ को २ बिगाहा ३ धुर जग्गामा अहिले त्यो वडा कार्यालय बन्दै छ । पूर्व विद्यार्थी समेत रहेका अधिवक्ता रमेश पोखरेलले गैर कानुनी ढङ्गबाट बनेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगर मा सार्वजनिक सरोकार विषयमा रिट दायर गरेका थिए ।


पोखरेलले जनता मावि, जनता माविका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुङ्गाना, जनता माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, इटहरी उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय र वडाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद भट्टराई लाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले वडा कार्यालय विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा बनिरहेको र विद्यालयलाई भविष्यमा शैक्षिक गतिविधिमा काम लाग्ने जग्गालाई कब्जा गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको एकल इजलासले संरचना तत्काल रोक्नु भन्दै अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी ग¥यो । अल्पकालीन आदेश जारी सँगै अदालतले वडा कार्यालय सहित नगरपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश समेत दिइसकेको छ ।
अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्दा समेत अहिले वडा कार्यालय बनाउने क्रम भने रोकिएको छैन । उच्च अदालतले वैशाख ५ गते नै बन्दै गरेको संरचना रोकेर १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरे पनि काम भने नरोकिएको हो ।
५ गते नै आदेश आए पनि सात गते सम्म ढलानको सेटिंङ भने कार्यालय परिसरमा भइरहेको छ । इटहरी उपमहानगरको कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता शारदा अधिकारीले भने स्टे अर्डर जारी भएपछि काम रोकिनु पर्ने बताउँछन् ।
’मेरो हातमा भर्खरे आदेशको प्रतिलिपि आएको छ मैले हेर्न बाँकी नै छ, त्यसपछि के हुन्छ मा भनौला छ ।’ स्टे अर्डर आएपछि त काम गर्न पाइँदैन होला नि भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता अधिकारीले भने ’ स्टे अर्डर पछि काम त गर्न पाइँदैन ।’
अवहेलना लाग्न सक्छ !
उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गर्‍यो । तर, वडा कार्यालय बनाउने काम भने रोकिएको छैन । ढलान गर्नको लागि अहिले सेटिंङको काम निर्माणाधीन भवनमा चल्दै आएको छ ।
यसरी अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेकोमा अदालतले भने विपक्षीहरूलाई अवहेलनाको कारबाही भने चलाउन सक्छ । निवेदक रमेश पोखरेलका अनुसार काम हुँदै गरेको विषय प्रशासनलाई जानकारी तत्काल रोक्न सकिने बताउँछन् । रोक्ने मात्र हैन, आगामी बहसको क्रममा अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेको भन्दै अवहेलना भएको जानकारी समेत अदालतलाई दिने पोखरेल बताउँछन् ।
अवहेलनाको सवालमा कानुन समेत बनेको छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ उपदफा (२) अनुसार अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्दछ । उच्च अदालतले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गरेमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान स्पष्ट ऐनमा छ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलना गर्ने लाई एक वर्ष सम्म कैद र १० हजार सम्म जरिवाना हुन् सक्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ भन्छ ’…अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।’