प्रतिनिधिसभा विघटन : पूर्ण इजलासको माग के होला ?

प्रतिनिधिसभा विघटन : पूर्ण इजलासको माग के होला ?

इटहरी : प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्दको रिटको आज संबैधानिक हरिकृष्ण कार्कीको ठाउमा सपना प्रधान मल्ल रहेको इजलासमा सुनुवाई चल्दै छ । स्वार्थ बाझिएका न्यायधिसले मुद्दा हेर्न नहुने र मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा लग्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।

संबैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुनु अगाडी न्यायाधिसको चयन देखिनै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मूल मुद्दामा खरो रुपमा बहस हुन पाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन गर्दादेखि नै कार्की इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो । गत बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठीसहितले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की संवैधानिक इजलासमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठे पछी कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोसणा गरेका थिए ।

न्यायाधिसको परीवर्तन पछी अब संबैधानिक इजलासबाट मुद्दा पूर्ण इजलासमा लाग्ने बिसय अब जोडतोडले उठ्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो मुद्दालाई सिमित ५ जनाको संबैधानिक इजलासले भन्दा बढी भन्दा बढी न्यायाधिस सहभागी हुने बृहत पूर्ण इजलासमा लग्नु पर्ने बहस हुदै आएको छ ।

गम्भीर मुद्दा भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासको आवश्यकता भएकोमा सार्वजनिक र कानुनि रुपमा अदालतमै निबेदन समेत परिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले ती पुराना नजिरको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सबै न्यायाधीश (१९ जना) सम्मिलित इजलासले हेर्न माग गरेका थिए ।

निवेदकहरूले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले व्याख्या गरेका थिए त्यसलाई हेरिनुपर्ने माग गरेका थिए । एकल वा संयुक्त इजलासले जटिल कानुनी प्रश्नको व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, संसद् विघटनको मुद्दा पूर्ण इजलासमा हेर्न सकिने स्थिति छँदाछँदै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको कानुनविद्को बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी आउने दिनका सुनुवाइ अन्य इजलासमा लान सकिने कानुनी प्रावधान भने छ । पुस १० मा संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको मुद्दा आज समेत संबैधानिक इजलासले नै हेर्दै आएको छ ।

निरन्तर संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा रहने भनिएको यो मुद्दा अन्य इजलासमा सार्न सक्ने सम्भावना सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ ले देखाएको भने छ ।

नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ ।’